जंगबहादुर बन्ने बारे म सोच्नसम्म पनि सक्दिनँ : प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई

तपाईँले चुनावको घोषणा भावावेशमा गर्नुभएको थियो कि सोची सम्झी गर्नु भएको ?
मेरो पहिलो प्राथमिकता जेठ १४ मा जसरी पनि संविधान जारी गर्ने थियो। म सरकार प्रमुख भएको दिनदेखि नै जसरी शान्ति र संविधानप्रति जोड दिँदै आइरहेको थिएँ। त्यसैले जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न म जे गर्न पनि तयार थिएँ। सेना समायोजन जस्तो जटिल काममा पनि पार्टी अध्यक्ष र म मिलेर त्यति ठूलो बोल्ड डिसिजन गरेका हौँ। त्यसैले पनि पहिलो पहल हाम्रो जसरी हुन्छ संविधान जारी गरौँ भन्ने थियो। त्यो नभए पछि, १५ दिन मात्र थप्ने भए पनि थपौँ भनेर, पाँच दिन अघि मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट त्यो प्रस्ताव पारित गराएँ। काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला तत्कालै पत्रकार सममेलन गरेर त्यसको काउन्टर गर्नुभयो र मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गर्न लाउनुभयो र अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउनतिर लाग्नुभयो। केही सीप नलागेपछि संकटकाल जस्तो अनपपुलर कुराहरू गरेर भए पनि म्याद थपौँ र संविधान जारी गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेँ। तर, उहाँहरूले मान्नु भएन। मैले एकपक्षिय ढंगले गरेको होइन। सभामुखको कोठामा पचासौँ मान्छेहरू थिए। प्राय सबै ठूला नेताहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यही, ‘अब संविधान सभाको विघठन र चुनावको घोषणा बाहेक विकल्प छैन' भनेरै म त्यहाँबाट बाहिरिएको थिएँ।


 अहिले जे भयो, त्यसले आम जनतामा संविधान सभा प्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा चुनावलाई कसरी लिएर जानु हुन्छ?
यो संविधान सभाप्रति वितृष्णा होइन। नेपालको संविधान सभा इतिहास कै सबै भन्दा समावेशी सभा बनेको थियो। त्यसलाई हामीले कामकाजी बनाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यसले काम गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। र अन्तमा नेताहरू सहमतीमा पुग्न नसकेपछि कमसेकम प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्नुपर्थ्यो। अन्तिममा केही नभए पनि हाउसमा लागेर छलफल गराउनु पर्थ्यो। त्यहाँ भोटिङ सम्म गराएर निर्णय गराउने आँट गर्नुपर्थ्यो। त्यो नेताहरूले गरेनन्। काँग्रेस र एमालेका नेताहरूले त्यसलाई रोक्नुभयो र हाउसमा प्रवेशनै नगरी त्यो विघठन भयो। त्यसैले संविधान सभाका प्रतिनिधिलाई त्यसको दोष दिनु हुँदैन।
काँग्रेस एमालेहरू त तपाईँहरूले रोक्नुभयो भन्छन् नि?
कसले के भन्छ भन्दा पनि तथ्यमा जाउँ न। तथ्य त हामीले सहमती नभए पछि राज्यव्यवस्था, पुनसंरचना समितीको रिपोर्ट छ जो १० र १४ छ त्यसमा भोटिङ गरौँ त हामीले भनेकै थियौँ। त्यो पनि नहुने भए पछि हाम्रो विचरा नारायणकाजीजी बाहिर पत्रकाहरू सामु रुनु भयो। त्यो किन रोएको त? सहमति पनि नखोज्ने भोटिङमा पनि नजाने, त्यसैले रोएको हो नी।

तपाईँहरूले रुन निर्देश त गर्नु भएको थिएन नि?
आँशु भन्ने कुरा पनि निर्देशित गर्न सकिन्छ र?

सभामुख त यसमा दोषि हुनुहुन्छ नि? हैन?
उहाँले त्यति त प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो।

उहाँले बोलाउनु भएको भए १५/२० जना त जम्मा हुन्थे होला नि?
किन १५/२० जना सबै जना त राती सम्म पर्खेर बसेकै थिए। नारा जुलुस समेत गरे पछि।


अब भविष्यको कुरा गरौँ, चुनावको घोषणा गर्नुभयो। अब अरू दलहरूसँग आम सहमतीको लागि के के गर्नु भएको छ त?
अब पनि फेर सहमती बनाएरै जाने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले फेरि पहल सुरु गरिसकेको छु। प्रमुख दलका नेताहरूलाई भेटेर फेरी सहमतिको वातावरण बनाउँ भनेर भनी सकेको छु। मैले काँग्रेस सभापति शुसिल कोइराला, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अरू मधेसवादी दलका नेताहरूसँग भेटरै सहमतीको पहल गरि सकेको छु। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै चुनाव हो। त्यसैले लोकतान्त्रीक पद्दतीलाई आत्म साथ गर्दै सहमती जुटाएर चुनावमा जाउँ भन्ने आग्रह गरेको छु।

चुनाव कसरी हुन्छ? मंसिरमा चुनाव हुँदैन भन्ने एउटा मानसिकता तयार हुँदै गएको छ।
नकारत्मक रुपमा सोच्नु हुँदैन। ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान निमार्ण गर्न सकेनौँ । यो ठूलो गल्ती त हामीले गरी सक्यौँ। सबै ठूला दलका नेताहरूले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ। मैले पनि यसको जिम्मेवारी लिँदै क्षमा याचना गरिसकेको छु, फेरी पनि गर्छु।एकचोटी घोडाबाट लडियो भन्दैमा फेरी घोडा चढ्दै नचढ्ने कुरा त आउँदैन। घोडा चढ्ने नै लढ्छ। यसरी बुझेर अगाडी बढ्दा ठिक होला।

तपाईँको कसरी चुनाव गराउने योजना छ त?
हामीसँग राज्य छ, सरकार छ, राजनैतिक दलहरू छन्, जनता छन्। चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग जस्तो निकाय पनि छ। त्यसले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । यी सबैलाई संयोजन गरेर सहमतीका साथ चुनावमा जानु पर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन।

तपाईँले मंसिर ७ गते चुनावको मिति तोकिसक्नु भयो। सहमती नभएकैले गर्दा संविधान सभा विघठित भयो। चुनावका लागि सहमति हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
केहीमा त सहमती हुनु पर्यो नि! केही चिजमा पनि सहमती नगरेर के यो देशलाई डुबाउने?

तपाईँले ‘केहीमा त सहमती हुनुपर्यो!' भन्नुभयो। चुनाव नगर्ने कुरामा सहमती भयो भने नी?
त्यसले देशलाई कतातर्फ लैजान्छ? दण्डहिनताको अवस्था, राजनैतिक सुन्यताको अवस्थाले देशलाई अराजकता तर्फ लैजान्छ। के त्यो सहि विकल्प हुनसक्छ? त्यो कदापि हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले लोकतन्त्रको मार्गमा नै अगाडी बढ्नु पर्छ। त्यो भनेको निर्वाचन नै हो। जनताबाट नयाँ जनादेश लिएर अगाडी बढ्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो अहिले। ढिलो या चाँडो चुनाव हुन्छ गर्नुपर्छ।

तपाईँले फेरि ‘चुनाव ढिलो या चाँडो' भन्नुभयो?
तपाईँ शब्द शब्दलाई नसमात्नुस न। मंसिर ७ को सट्टा ६ हुन सक्छ ८ हुन सक्छ। सबैभन्दा पहिला संविधान सभा विघटन भएपछि चुनावको घोषणा गर्ने वैधानिक काम सरकारको हो। त्यो त संसारको मान्यता हो। त्यो नगरेको भए त म माथि झन् ठूलो आरोपहरू लाग्थे। संविधानसभा पनि छैन, चुनावको घोषणा पनि गरेन। कुर्सीमा टाँसिएर सत्ता कब्जा गर्न खोज्यो भन्थे। त्यसबाट बच्न पनि मैले चुनावको घोषणा गरेँ। त्यसको जश पो पाउनु पर्थ्यो मैले। निर्वाचन घोषणा गरेकैले आलोचना गरिनु के त्यो शोभनिए कुरा हो?

राजनैतिक नेताहरूको धारणा के पाउनु भयो त, शुसिलकोइराला, झलनाथ खनाल र अन्य नेताहरूलाई भेट्दा?
त्यो उहाँहरूको क्षणिक आक्रोश हो। म त्यसलाई अन्यथा लिन्न। बिस्तारै उहाँहरू सहमतीमा आउनुहुन्छ। उहाँको त्यति लामा जिन्दगीभरको लोकतान्त्रिक लडाईँलाई बिचमै त्याग्नु हुन्न होला भन्ने आशा गरेको छु।

यसो भनेर फकाउनु भएको उहाँहरूलाई?
फकाको होइन। यो यर्थाथ पनि हो र मेरो कन्भिक्सन पनि हो।

०६२/०६३को आन्दोलन ताका तपाईँहरूमा जुन समझदारी थियो, त्यो कालान्तरमा क्षय भइसकेको छ। जनताहरू परिवर्तन भन्दा बाहिर जाने मानसिकतामै छैन। त्यसमा पनि तपाईँहरू कचपच कचपच मात्र गरी रहनु भएको छ। त्यसो किन गरिरहनुभएको छ?
हामी सबै राजनैतिक दलहरूको, नेताहरूको कमजोरीको उदाहरण हुने यी। भोलि इतिहासको मूल्यांकनको आधारमा अवश्य नै यिनीहरूको विकल्पको खोजी हुन्छ। तर, अहिले हामी जे छौँ सबै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यो अवस्थामा नेताहरूको मात्रै सबै तर्फबाट आलोचना हुनु राम्रो पनि होइन। जनता निराश छन्। यो स्वभाविक पनि हो। म आफैँ पनि चाहन्थेँ ‘शान्ति', ‘संविधान', 'शुसासन' र ‘सम्वृधि'। यो चारवटा ‘स'लाई मैले आफ्नो लक्ष्य बनाएको थिएँ। पहिला शान्ति र संविधान ल्याउने र त्यसपछिको सम्पूर्ण शक्ति सुसासन र आर्थिक सम्वृधिमा लगाउने भन्ने मेरो सोच थियो। तीव्र आर्थिक विकास बिना स्थायित्व आउँदैन भन्ने म राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकोले मलाई थाह छ। यो अन्तरिमकालमा पनि सके सम्म आर्थिक विकासलाई हामी अगाडी बढाउँछौँ।

तपाईँलाई के लाग्छ, के अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रले आगामी चुनावलाई धान्न सक्छ?
डेमोक्रेसी र इकोनमिक डेभलप्मेन्ट अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। यसै सम्बन्धमा नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू पनि प्रतिप्रादित भइरहेकाछन्। डेमोक्रेसीको जगमा उभिएको अर्थतन्त्र नै दिगो हुन्छ। त्यसमा कुनै दुईमत छैन। त्यसैले लोकतन्त्रकालागि गरिएको लगानी खेर जाँदैन।

सुरक्षाको हिसाबमा के सोच्नु भएको छ त? हाम्रो राजनीति केही समय देखी क्रिमिनलाइज हुँदै गएको छ। चुनाव हिंसा रहित, निष्पक्ष हुन्छ र चुनाव हुन्छ भनेर जनतालाई कसरी आश्स्वत पर्नु हुन्छ?
जेठ १४ पहिलाको एक महिनालाई हेर्नुभयो भने थाह हुन्छ, स्थिती अराजक भन्दै गएको थियो। दिनदिनै को बन्द हडताल, तोडफोड। यस्तो अवस्थामा संविधान सभापनि नरहने हो र चुनावको धोषणा पनि नभएको भए, स्थिती झन् अराजक हुनसक्थ्यो। संक्रमणकाल जति लम्बीयो त्यती नै घातक हुन्छ। त्यसैले पनि यथासक्य चाँडो चुनाव गराउनुको विकल्प हामीसँग थिएन।

तपाईँले संविधान सभाकालागि चुनावको घोषणा गर्नुभयो। अरू पार्टीहरू संविधान सभाको चुनाव नै हुन सक्दैन भन्छन्। पोलिटिकल नेगोसिएसन भएर यो चुनाव संविधान सभाको लागि नभएर, संसदका लागि हुन सक्छ कि सक्दैन?
देशमा संविधान नै छैन भने संसदिय चुनाव कसरी हुन सक्छ? बरु नयाँ संविदान सभाको म्याद घटाउन सकिन्छ। चारको ठाउँमा एक वर्ष राख्ने गरि सम्झौता र सहमती गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ। त्यसकालागि पनि चुनाव जरुरी हुन्छ। अहिले त्यसै सहमती के आधारमा गर्ने? कस्ले निर्णय गर्ने? त्यो बढो असंवैधानकि हुन्छ। पछि त्यही संविधान सभालाई बरु संविधान निर्माण पशचात केही समयका लागि संसदमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ। त्यो पनि सहमतीमा।

चुनावका लागि सहमतीको कुरा गर्दा अहिले बाहिर आइरहेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने, अहिले सत्तामा भएका दलहरू बाहेकका सबै विपक्षीहरूले तपाईँले राजिनामा दिए पछि मात्र सहमती हुन सक्छ भनेका छन्। अब यो भ्याकुमबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने काम भयो भने चाहि के हुन्छ?
यो अन्तरिम कालको परिकल्पना नगरिएको हुनाले स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप मेरो सरकारले चुनाव घोषणा गरेको हो। यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप छ। यद्यपि सहमतीका लागि मैले जुनसुकै हिसाबको योगदान दिन पनि म तयार छु भनेर मैले पहिला पनि भनेको हो र अहिले पनि भन्छु।

जन निवार्चीत संविधान सभा नभएको अवस्थामा केही मुठ्ठी भरका मानिसहरू, अहिलेका नेताहरू जसको अस्तित्व भनेको राजनैतिक दलका नेता भन्दा बढी अहिले केही पनि छैन। उनीहरू बसेर देशको प्रधानमन्त्री यो बन्ने गृहमन्त्री यो बन्ने भने भने, त्यो त प्रजातान्त्रीक हुँदैन?
तपाईँले भनेको एकदमै सहि हो। त्यो संवैधानीक हैसियत भएको सरकार यहि हो। यसैले राष्ट्रीय सहमती गरेर अघि बढ्नु पर्छ र बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि छ। त्यसको लागि म प्रयत्नरत छु। तर, अन्तरिमकालको व्यवस्थालाई निकास दिन कहिले काहीँ चित्त नबुझ्ने केही निर्णय र सम्झौता पनि हामीले गर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसलाई पनि अन्यथा लिनु हुँदैन।

चुनाव गराउँछु भनेर जुन दिन तपाईँले घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो दिनको बोली आज सम्म आइपुग्दा मथ्थर भइसकेको छ। त्यतीबेला तपाईँले जसरी म चुनाव गराउँछु। मेरै त्यो गर्छ भन्नु भएको थियो। त्यो अहिले छैन।
मथ्थर होइन, त्यती बेला पनि सबैलाई साथ लिएर लोकतन्त्रका उपलब्धीलाई रक्षा गरेर नै अगाडी बढ्छु भन्ने मेरो ध्येय थियो। र त्यसै अनुरुप नै निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो। म एक्लैले बदशाह बन्छु भन्ने अलोकतान्त्रीक सोच राखेर त्यो निर्णय गरेको होइन। त्यो मेरो संवैधानीक जिम्मेवारी थियो त्यही पुरा गरेको हुँ।

तपाईँ जसरी मथ्थर हुनु भएको छ, राष्ट्रपतिज्यूबाट तपाईँ कामचलाउ प्रधानमन्त्री मात्र हो भन्ने वक्तव्य आए पछि हो? कत्तिको अप्ठ्यारो छ राष्ट्रपति को तर्फबाट?
राष्ट्रपति को आफ्नै संवैधानिक हैसित छ। उहाँले त्यसलाई पूर्णरुपमा पालना गर्नु भएको छ र गर्नुहुने छ भन्ने आशा छ। अन्तरिम संविधानले कार्यकारी अधिकार सम्पूर्ण रुपमा मन्त्रीपरिषदलाई मात्र दिएको छ। त्यसैले पनि यतिबेला राष्ट्रपतिले संविधान विपरित गएर कार्यकारी अधिकार खोज्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन वक्तव्य उहाँले जारी गर्नु भएको छ। त्यो संवैधानीक प्रवधान स्मरण गराउनकालागि मात्र हो। उहाँको कुनै आदेश निर्देशन छैन। त्यसरी लिनु उपयुक्त पनि हुँदैन।

चुनावको लागि सहमती चाहिँ के हो त?
त्यो भनेको सहमती गरेरै चुनावमा जाने र नयाँ जनमत लिएर फेरी काम गर्ने र लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै त्यसलाई संस्थागत गर्दै लग्ने भन्ने नै सहमतीको मुल आधार हो।

पार्टीहरू भित्रै सहमती नभइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमती खोज्नु अलिक हाँस्यास्पद छैन?
एकदमै ठिक प्रश्न गर्नुभयो, यसलाई ध्यान दिएरै हामीले सहमती खोज्ने हो। यदि त्यसो गरिएन भने देश ठूलो राजनीतिक धुर्वीकरण तर्फ जान्छ। त्यो निश्चीत छ। यदि त्यस्तो भयो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई कसैले पनि टार्न सक्दैन। यो ठूला नेताहरूले सोच्नु पर्ने कुरा हो।

तपाईँ आफूपनि ‘जंगबहादुर' हुन सक्नुहुन्छ?
म त कहिले पनि जंगबहादुर हुन सपना देखेको पनि छैन। मेरो स्वभावले पनि दिँदैन। म त के चाहन्छु भने यो देशको विकास होस र त्यसमा मैले पनि योगदान गर्न पाउँ। जंगबहादुर बनेर विकासको शिखरमा पुर्यावउन सकिँदैन। लोकतन्त्र बाहिरको स्थायित्व दिगो हुन सक्दैन।

तपाईँले मलाई केही वर्ष अघि भन्नु भएको थियो, यो देशका जनताहरू धेरै अगाडी बढि सके भनेर। अहिले त झन् अगाडी बढि सके होलान्। यदि जनताले नेतृत्व वर्गमा रहेका नेताहरूको खुट्टामुनीको रेड कार्पेट थुते भने के हुन्छ?
हामी नेताहरू संविधान सभामा असफल भएकै हौँ। त्यसको आत्मलोचना गरेर अगाडी बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन। यो सबै नेताहरूले सोच्नु पर्छ। यदि उनीहरूले जिम्मेवार भएर नसोच्ने हो भने उनीहरू रिप्लेस्मेन्ट हुन्छ र जनताहरूले खोजन्छन्।
त्यतिबेला तपाईँको हैसियत के हुन्छ?
जो परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन् उनीहरू एड्जस्ट हुन्छन्। अरु विस्थापित हुन्छन्।

Category: Interview, National