काठमाडौं - लामो समयदेखि विवादित क्यासिनो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ल्याएको नयाँ नियमले यो व्यवसाय झनै अप्ठेरोमा परेको छ। सरकारले जारी गरेको नियमावलीअनुसार अब क्यासिनो सञ्चालकहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को पहिलो चार महिनाभित्र ३५ करोड रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने भएको छ। वार्षिक रोयल्टी ४ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर २ करोड, निवेदन दस्तुर ५ लाख र चुक्ता पुँजी २५ करोड व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमसहित मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले 'क्यासिनो नियमावली २०७०' जारी गरेको हो। वार्षिक रोयल्टी यसअघि २ करोडमात्र थियो। अन्य दस्तुरसम्बन्धी नियम सबै नयाँ हुन्।

'यसरी उच्च दरमा रकम तोकिएको व्यवस्थासहितको नियमावली आएपछि सबै क्यासिनो बन्द हुने निश्चित छ,' राजधानीको लाजिम्पाटस्थित पाँचतारे होटल सांग्रिला परिसरमा रहेको क्यासिनो सांग्रिलाका निर्देशक बोधविक्रम पाण्डेले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'सरकारको नियत नै सबै क्यासिनो बन्द गराउने नै भएकाले नियमावली जारी गरिएको हो।'

क्यासिनो नियमावलीका अनुसार क्यासिनोका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजस्व अनुसन्धान, पर्यटन मन्त्रालय र कर कार्यालयका कर्मचारीबाहेक नेपाली क्यासिनोभित्र भेटिए (खेल्नु पर्दैन) बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड जफत हुनेछ।

त्यसै गरी सबै क्यासिनोमा स्विमिङ पुल, सौना सुविधा, हेल्थ क्लब, रेस्टुरेन्ट, विविध खेलकुदको व्यवस्था हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। 'क्यासिनोमा जुवा खेल्न आउने हो कि पौडी खेल्न?,' पाण्डेले प्रश्न गरे। हाल काठमाडौंमा आठ र पोखरामा दुई गरी १० क्यासिनो छन्।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार आगामी चार महिनाभित्र सबै क्यासिनोले बक्यौता चुक्ता गरेर नयाँ नियममा बाँधिनुपर्छ। क्यासिनो सांग्रिला र पोखरा ग्रान्डको भने बक्यौता छैन। बाँकी आठ क्यासिनोले रोयल्टी, करलगायत गरी झन्डै ८० करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी छ। पाँचतारे होटल सोल्टीस्थत क्यासिनो नेपाल (हाल नाम परिवर्तन भएर क्यासिनो माजोङ) ले मात्र १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारलाई चुक्ता गर्न बाँकी छ।

हाल राजधानीमा क्यासिनो माजोङ (होटल सोल्टी), सांग्रिला (होटल सांग्रिला), रोयल (होटल याक एन्ड यती), तारा (होटल हायात), अन्ना (होटल डेल अन्नपूर्ण), एभरेस्ट (होटल एभेरस्ट), भेनस (होटल मल्ल) र र्याजड (होटल र्याोडिसन) सञ्चालनमा छन्। पोखरामा फूलबारी (होटल फूलबारी) र पोखरा ग्रान्ड (होटल पोखरा ग्रान्ड) छन्।

'क्यासिनो र राजस्व आउने प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित गर्न नियमावली जारी गरेका हौं,' पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'क्यासिनो व्यवस्थित भए त्यहाँ काम गर्ने मजदुरलाई पनि फाइदा हुन्छ भने समाजमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ।'

नियमावली जारी भएपछि क्यासिनोसम्बन्धी रोयल्टी, अनुमतिपत्र, नवीकरणलगायत सबै काम पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको उनले जानकारी दिए। अब भने व्यवस्थित हिसाबमा क्यासिनो चल्ने उनको भनाइ छ। तीन वर्ष लामो प्रयासपछि नियमावली जारी गरिएको उनले बताए। 'क्यासिनो विदेशी पर्यटकलाई मात्र हो, नेपाली जुवा खेल्न होइन,' उनले भने।

नियमावलीअनुसार अबदेखि क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाँचतारे होटल हुनैपर्ने भन्ने नियम खारेज भएको छ। कुनै डाँडाकाँडा वा नयाँ पर्यटन गन्तव्य वा जुनसकै ठाउँमा पनि पूर्वाधार तयार गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइन्छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले तोकेबमोजिम क्यासिनोमा विदेशी लगानी गर्न पाइन्छ।

त्यसै गरी क्यासिनोमा जुवा खेल्ने प्रत्येक खेलाडीको ६ महिनासम्मको 'क्लोज सर्किट टेलिभिजन' (सिसिटिभी) दृश्य राख्नुपर्ने, कुनै पनि खेलाडीले जित्ने कुल रकमको २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर बुझाउनुपर्ने (यसका लागि क्यासिनोले नै रकम कट्टा गरी खेलाडीलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने), २५ लाख रुपैयाँसम्मको हारजित हुने खेलाडीको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित निकायलाई बुझाउनुपर्नेलगायत व्यवस्था नियमावलीले समेटेको छ।

'सबै १० क्यासिनो बन्द भयो भने प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका ८ हजार मजदुर र तिनका आश्रित तथा अप्रत्यक्ष गरी ५० हजारभन्दा बढीको रोजीरोटी खोसिन्छ,' क्यासिनो सांग्रिलाका निर्देशक पाण्डेले भने, 'केही अवधिभित्रै अधिकांश क्यासिनोले सेवा बन्द गरिएको सूचना जारी गरे अचम्म नमाने हुन्छ।'

नयाँ नियमावलीमा चित्त नबुझेपछि क्यासिनो सञ्चालकहरूले मंगलबारै चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र दिएका थिए। सरकारले सहयोग नगरे सबै क्यासिनोमा ताल्चा मारी साँचो बुझाउने जानकारी गराएको एक सञ्चालकले बताए।

सम्बद्ध एक क्यासिनोका सञ्चालकका अनुसार चार दिनअघि पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठलाई भेटेर गुनासो गरिएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले 'क्यासिनोले रोयल्टी पनि तिरेनन्, हामीले उठाउन पनि सकेनौं, बरु राजस्व ह्वात्तै बढाइदिएपछि आफैं बन्द हुन्छन्' भन्ने जवाफ दिएको उनले जानकारी दिए।

यता होटल डेल अन्नपूर्णले क्यासिनो अन्ना बन्द गराइदिन पर्यटन मन्त्रालयलाई लिखित निवेदन दिएको र याक एन्ड यतीले पनि क्यासिनो रोयल बन्द गराइदिन मौखिक कुराकानी गरेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो। याक एन्ड यतीले क्यासिनोमा बिजुली र पानी आपूर्ति कट्टा गरे पनि क्यासिनो व्यवस्थापनले आफैं व्यवस्था गरिरहेको छ।

त्यसै गरी मिनी क्यासिनो भनेर चिनिने इलेक्ट्रोनिक गेमिङका लागि पनि नियमावलीले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। अब मिनी क्यासिनोले वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ भने चुक्ता पुँजी १५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। ठूला क्यासिनोमा जस्तै मिनीमा पनि नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ।

क्यासिनो सांग्रिला बन्द हुने राजधानीको लाजिम्पाटस्थित पाँचतारे होटल सांगिला परिसरमा रहेको क्यासिनो सांग्रिला पनि बन्द हुने भएको छ। तर, सरकारले जारी गरेको नयाँ नियमावलीका कारण नभई मजदुर युनियनका कारण क्यासिनो सांग्रिला बन्द हुने भएको हो।

क्यासिनो व्यवस्थापन स्रोतका अनुसार मजदुर युनियनको ज्यादती र दुःखबाट वाक्क भएका मलेसियाली लगानीकर्ता क्यासिनो नै बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। जति पटक छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष ननिक्लिएपछि बन्द गर्नुको विकल्प छैन।

'क्यासिनो बन्द गर्ने विषयमा विदेशी लगानीकर्ताहरू मलेसियामा गहन छलफलमा छन,' स्रोतले भन्यो, 'केही दिनभित्रै व्यवस्थापनले क्यासिनो बन्दको औपचारिक घोषणा गर्छ।'