जोसमा होस नपुर्यारएपछि बित्यास पर्छ नै। एकछिनको देहसुखले प्रेमिका गर्भवती हुन पुग्छिन्। समाज, लोकलाज र नैतिकताको भयले उनी गर्भपतन गराउन पुग्छिन्। नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको ११ वर्ष भयो। शहरी क्षेत्रका युवतीले यसलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधनजस्तो बनाइदिएका छन्। र, चोक–चोकमा खुलेका गर्भपतन केन्द्रले यसलाई व्यापार बनाएका छन्। उनीहरू यसका जटिलता र नकारात्मक असरबारे बताउँदैनन्। त्यसैले कतिपय किशोरीले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। अविवाहित युवतीमाझ बढिरहेको गर्भपतनको प्रवृत्ति र यसका जटिलताबारे प्रवीण ढकालको सोधखोज

प्रसूतिगृहको सुरक्षित गर्भपतन गर्ने कक्षमा कलेज ड्रेसमै थिइन्, १७ वर्षीया पूजा। जोसमा होस नपुर्यागउँदाको परिणाम थियो, उनी त्यहाँ पुग्नु।

राजधानीको एक मेरी स्टोप्स सेन्टरमा गर्भपतनअघि चेकअपका लागि पालो कुरेर बसिरहेकी २० वर्षीया सरु दोस्रो पटक गर्भपतन गराउँदै थिइन्। सात महिनाअघि मात्र उनले पहिलो गर्भपतन गराएकी हुन्। अविवाहित सरुले भनिन्, 'ब्वाइफ्रेन्डले साधन प्रयोग नगरिदिँदा आज यस्तो भयो।'

उन्नाइस वर्षीया सृष्टि दुई साताअघि सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा गर्भपतन गराउन पुगिन्। विवाहित बताउने सृष्टिले चिकित्सकको परामर्शका क्रममा आफू अविवाहित भएको स्वीकार गरिन्। ब्वाइफ्रेन्डसँग अस्पताल पुगेकी उनलाई चिकित्सकले 'एबर्सन गर्नुभन्दा बच्चा जन्माउनु नै राम्रो' भन्ने सल्लाह दिए। तर, अविवाहित भएकाले बच्चा जन्माउँदा समस्यामा आइलाग्ने भएकाले उनी गर्भपतन गराउन आएकी थिइन्। उनको ब्वाइफ्रेन्डले भने, 'कन्डम प्रयोग नगरी योनी बाहिर वीर्य फाल्ने परम्परागत विधि अपनाउँदा गर्भ रहन गयो।'

भदौको पहिलो साता थापाथलीस्थित परोपकार स्त्री तथा प्रसूति रोग अस्पतालमा एक २० वर्षीया युवती अत्यधिक रक्तस्रावको समस्या लिएर पुगिन्। अविवाहित उनले औषधिको प्रयोगबाट गरिने गर्भपतन विधि अपनाएकी रहिछन्। औषधिपसलमा गएर आफूखुसी गर्भपतनको औषधि सेवन गरेका कारण पेटमा भएको भ्रूण पूर्ण रूपमा बाहिर नआएकाले उनलाई रक्तस्राव भएको थियो। चिकित्सकले उनको शल्यक्रिया गरेर पाठेघर सफा गरिदिए र फेरि पनि असुरक्षित गर्भपतन गरे बाँझोपनको समस्या हुनसक्ने चेतावनी पनि दिए। अस्पतालकी निर्देशक डा. पुष्पा चौधरी अहिले आफूखुसी गर्भपतनको औषधि खाएर समस्या भोगेका महिला अस्पताल आउने क्रम बढेको बताउँछिन्।

०००

अहिले धेरै अविवाहित युवती सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा एबर्सन गराउन पुग्ने गरेका छन्। प्रसूतिगृहमा सुरक्षित गर्भपतन गर्ने र पोस्ट एबोर्सन (गर्भपतनपछिको जटिलता) को समस्या लिएर आउनेको संख्या बराबरजस्तै देखिएको छ। गत वर्षमात्र अस्पतालमा झन्डै दुई हजार जनाले गर्भपतन गराएका थिए। सोही अवधिमा झन्डै १५ सय जना गर्भपतनपछिको समस्या लिएर आएका अस्पतालकी तथ्यांक अधिकृत प्रभा श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

प्रसूतिगृहकी सुरक्षित गर्भपतन परामर्शदाता जया पौडेलका अनुसार पछिल्ला वर्षमा १८ देखि २५ वर्ष उमेरका अविवाहित युवती गर्भपतनका लागि आउने क्रम बढेको छ। उनका अनुसार युवतीहरूले बजारमा पाइने विभिन्न थरीका औषधि जथाभावी खाएर पोस्ट एबोर्सन (प्याक) को समस्या लिएर आउनेको संख्या झनै बढेको छ। 'अस्पतालमा मासिक करिब २५ जना प्याकको जटिल केस लिएर आउने गर्छन्,' उनले भनिन्, 'तीमध्ये अधिकांश अविवाहित हुन्छन्।'

नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। तर, कानुनी मान्यता पाएसँगै सुरक्षित गर्भपतनको सेवा महिलाका लागि परिवार नियोजनको अस्थायी साधनजस्तै भएको विज्ञहरू बताउँछन्। वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल भन्छन्, 'हाल गर्भपतन परिवार नियोजनको साधनको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। सुरक्षित गर्भपतन सेवा जुन वर्गलाई लक्ष्य गरी ल्याइएको हो, त्यो वर्गमा अझै पुग्नसकेको छैन र शहरका अविवाहित युवती यसको जोखिममा फस्दै गएका छन्।' उनले गर्भपतन सेवाको कानुनी मान्यतासँगै युवायुवतीमा असुरक्षित सम्पर्क बढ्दै गएको बताए।
०००
स्त्रीरोग विशेषज्ञहरू महिलाले पहिलो गर्भपतन गराउनु जोखिमपूर्ण हुने बताउँछन्। तर, जताततै पाइने गर्भपतनका औषधि र चोकैपिच्छे खुलेका गर्भपतन केन्द्रमा महिलाले पहिलो गर्भ नै धमाधम फालिरहेका छन्। यो भीडमा अविवाहित युवती अग्रपंक्तिमा आउने गर्छन्।

गर्भपतन गराउने नाममा विभिन्न थरीका अवैध औषधि भित्रिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार राजधानीलगायत देशका प्रमुख शहरमा गर्भपतन गराउने विभिन्न भारतीय कम्पनीका प्रेगनेन्ट किट, मिफिप्रिन, माइफ प्रिस्टन, अनडिजायर किट, प्रेग्नो वान स्ट्रिप, अनवान्टेड किटजस्ता अवैध औषधि बिक्री भइरहेका छन्।
सरकारले सुरक्षित गर्भपतनको बारेमा पर्याप्त मात्रामा जानकारी दिन नसक्दा पनि शहरी क्षेत्रका अविवाहित युवतीले गर्भपतनको बाटो रोजेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। डा. रिजालका अनुसार गर्भपतन गराँउदा महिलामा भविष्यमा गर्भ नरहने समस्या पनि देखिन सक्छ। गर्भपतनपछि तीन महिनाभित्र पुनः गर्भ रहेमा पाठेघरसम्बन्धी जटिल समस्या देखापर्नसक्छ। तर, गर्भपतन केन्द्रहरूले यस्ता कुराबारे युवतीलाई जानकारी नै दिने गरेका छैनन्। पटक–पटक गर्भपतन गराउँदा बाँझोपनको शिकार हुनपर्ने समस्यादेखि लिएर पाठेघर प्वाल पर्ने, पाठेघरको संक्रमण, अत्यधिक रक्तस्रावका कारण महिलाको मृत्युसमेत हुने गरेको छ। तर, नेपालमा गर्भपतन गराउने नाममा खुलेका गैरसकारी संस्थाले यसका जटिलताबारे जानकारी नै नगराई महिलालाई गर्भपतन गराउन उक्साइरहेका छन्।

विवाहअघि अवैध यौन सम्बन्ध राख्नेदेखि सन्तान नजन्माउने योजना बनाएकाहरू गर्भपतनलाई विकल्प बनाइरहेका छन्। अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित रूपमा फाल्ने सेवाको दुरुपयोग भइरहेको छ। गर्भपतनका लागि सूचिकृत संस्थामा सेवाग्राहीमाझ गरिएको एक अध्ययनले एकभन्दा बढी पटक गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै गएको देखाएको छ।

०००

प्रजनन् स्वास्थ्य महिलाको आधारभूत मानव अधिकार भएको कुरालाई आत्मसात् गर्दै असुरक्षित गर्भपतनको माध्यमबाट हुने गरेका मातृ मृत्युदरलाई कम गर्न सरकारले ११ वर्ष अगाडि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। तर, असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। 'अनिच्छत गर्भ रहेकाहरूको सुरक्षित गर्भपतन गर्दै परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु यो कानुनको उद्देश्य हो,' स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाकी डा. शिलु अर्यालले भनिन्, 'तर, यहाँ त गर्भपतनलाई नै साधनका रूपमा लिइएको जस्तो देखिएकाले समस्या आइरहेको छ।' उनले सरकारले गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था तथा यसका फाइदा र बेफाइदाबारे देशव्यापी प्रचार गर्नुपर्ने बताइन्।

गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएसँगै सबैभन्दा बढी शहरी युवती यसको जोखिममा परेको स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूको ठम्याइ छ। अझ अहिले बजारमा शल्यक्रियाविना नै औषधिको प्रयोगबाट हुने गर्भपतनले थप समस्या ल्याएको डा. चौधरीले बताइन्। उनका अनुसार बजारमा गर्भपतन गराउने भन्दै थुप्रै अवैध औषधि पाइने भएकाले जोखिम बढ्दै गएको छ। उनले सूचिकृत केन्द्रमा गर्भपतन गराउन जाँदा गोपनीयता भंग हुने डर, सेवाको न्युन पहुँच, अवैध औषधिको बिगबिगी, अवैध केन्द्र आदिका कारण असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको बताइन्।

सरकारी संस्थाको तुलनामा युवतीहरूको भीड चोक–चोकमा खुलेका गैरसरकारी क्षेत्रका संस्थामा बढी देखिनेगर्छ। कानुनी मान्यता पाएलगत्तै गैरसरकारी क्षेत्रका संस्थाले शहरी क्षेत्रमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तार व्यापक गरे पनि परामर्शविनै गर्भपतन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका कारण युवती जोखिममा पर्न थालेका हुन्। परामर्श नै प्रदान नगरी भटाभट गर्भपतन गराउने काममा मेरी स्टोप्स सेन्टर अग्रस्थानमा पर्छ। यस्ता सेन्टरले गर्भपतन गराउनका लागि कमिसन दिएर प्रतिनिधिसमेत राखेका पाइएको छ। मेरी स्टोप्स सेन्टरहरूले आफ्ना प्रतिनिधिलाई कमिसन दिएर गर्भपतनका लागि आफ्नो केन्द्रमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको गत वर्ष भएको अनुगमनले फेला पारेको थियो।
०००
सामान्यतया अनियमित महिनावारी भएका, स्टेरोइड थेरापी लिएका, दमका रोगी, जन्डिस भएका, रक्तअल्पता भएका, उच्च रक्तचाप भएका, यौनरोग लागेका, पाठेघरमा संक्रमण भएका, मुटुरोग लागेका, गर्भ पाठेघरमा नबसेका महिलाको गर्भपतन गर्नु भनेको महिलाको ज्यान जोखिममा पार्नु हो। तर, गर्भपतन केन्द्रहरूले महिलाहरूको स्वास्थ्यको परीक्षण नै नगरी गर्भपतन गराउँदा कतिले अल्पायुमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० लागू गरी सरकारले त्यसै वर्षदेखि गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको हो। गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि हालसम्म देशभर पाँच सयभन्दा बढी सूचिकृत केन्द्र र १ हजार ३ सय २२ चिकित्सक तथा नर्सले सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने अनुमति पाएका छन्। कानुनले आठ हप्तासम्मको र विशेष परिस्थितिमा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था गरेका छ। १८ हप्ताको गर्भपतन सेवा विशेष स्त्रीरोग विशेषज्ञको सिफारिसमा निश्चित ठूला अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छ। निजी संस्था र केही चिकित्सकले रकमको लोभमा नियमविपरीत १८ हप्तासम्मका भ्रूण पनि फालिदिने गरेका छन्।
०००
नेपालमा गर्भपतनले मान्यता पाए पनि सीमावर्ती ११ जिल्लाका २४ प्रतिशत महिला अझै यस्तो सेवा लिन भारत जाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा भ्रूणको लिंग पहिचान गर्न पाइँदैन। प्रजनन् स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू आइपास, कृपा र एफडिएचले भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा गएर गर्भपतन गराएर आउने महिलामा गरेको अध्ययनबाट यो तथ्य बाहिर आएको हो। अध्ययनले भारतमा गर्भपतन गर्न जानेमा पहिलो नम्बरमा लिंग पहिचान र दोस्रो नम्बरमा असुरक्षित यौन सम्पर्कका कारण रहन गएको गर्भ भएको बताएको छ। नेपाली संस्थामा जाँदा गोप्यता नरहने भएकाले भारत जाने गरेको अध्ययनका क्रममा भेटिएका महिलाले बताएका थिए।

डा. श्याम थापाले गरेको एक अध्ययनअनुसार एक पटकभन्दा बढी गर्भपतन गराउनेहरूले सरकारीभन्दा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई छान्ने गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ता डा. थापाले थप बच्चा जन्माउन नचाहने र शिक्षित महिलाले बढी गर्भपतन गराउने गरेको बताए।

१२ हप्ताभन्दा तलका भ्रूणको लिंग पहिचान नगरी गर्भपतन गर्न वा गराउन कानुनले छुट दिएको छ। तर, एम्निओटिक फ्लुड भन्ने विधिद्वारा छ हप्तामै लिंग पहिचान गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासाउन्ड प्रविधिबाट १२ हप्ताभन्दा माथिको लिंग पहिचान गर्न सकिन्छ। शहरी क्षेत्रका अधिकांश गाइनेकोलोजिस्टका क्लिनिकमा लिंग पहिचान गर्ने गरिन्छ। यही आधारमा शहरमा खुलेका संस्थाहरूले पैसाको लोभमा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने गरेको पाइएको छ।

यस्ता संस्थाले लिंग छुट्याएबापत २ हजार ५ सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गर्छन्। धेरैजसो विवाहित जोडीले गर्भमा छोरी भए फाल्ने गरेको समेत पाइएको छ।

धेरै देशमा लिंग पहिचानपछि गरिने गर्भपतनलाई गैरकानुनी मानिए पनि चिकित्सकहरूको मिलेमतोमा भ्रूण हत्या बढ्दै गएको डा. रिजालको भनाइ छ। यसले महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै महिला र पुरुषको संख्यामा रहेको सन्तुलनलाई समेत बिगार्दै लगेको उनले बताए। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलका अनुसार लिंग पहिचान गर्नु र गराउनु दुवै अपराध हो। तर, नेपालका थुप्रै अस्पतालमा लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या भएको गुनासा आइरहे पनि काउन्सिलले हालसम्म एक जना चिकित्सकबाहेक अरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन।